PM-AASHA YOJANA किसान और उपभोक्ताओं के लिए एक सुरक्षा कवच 24
PM-AASHA YOJANA
PM-AASHA YOJANA किसान और उपभोक्ताओं के लिए एक सुरक्षा कवच | PM-AASHA: A Safety Net for Farmers and Consumers
भारत सरकार द्वारा किसानों को उनकी फसलों के लिए उचित मूल्य दिलाने और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA) को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
इस योजना के तहत ₹35,000 करोड़ का बजट 15वें वित्त आयोग के चक्र 2025-26 तक के लिए स्वीकृत किया गया है। PM-AASHA YOJANA का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के तहत उचित मूल्य प्रदान करना और उपभोक्ताओं को वस्तुओं की सुलभता सुनिश्चित करना है।
PM-AASHA YOJANA : Components and Reforms | PM-AASHA: घटक और सुधार
प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने मूल्य समर्थन योजना (PSS) और मूल्य स्थिरीकरण कोष (PSF) जैसी योजनाओं को एकीकृत किया है। इसके अलावा, इसमें अब मूल्य अंतर भुगतान योजना (PDPS) और बाजार हस्तक्षेप योजना (MIS) भी शामिल की गई हैं, जो किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के साथ ही कीमतों में स्थिरता भी लाएंगी।
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Procurement Policy Changes Of PM-AASHA YOJANA | खरीद नीति में बदलाव
2024-25 के मौसम से, दालें, तिलहन और कोप्रा की MSP के तहत 25% राष्ट्रीय उत्पादन की खरीद की जाएगी। इससे राज्यों को अधिक फसल खरीदने और किसानों को उचित मूल्य दिलाने में मदद मिलेगी। खास बात यह है कि 2024-25 के मौसम में तूर, उड़द और मसूर की 100% खरीद की जाएगी।
Financial Guarantee Enhancement BY PM-AASHA YOJANA | वित्तीय गारंटी में वृद्धि
सरकार ने दालें, तिलहन और कोप्रा की खरीद के लिए मौजूदा सरकारी गारंटी को ₹45,000 करोड़ तक बढ़ा दिया है। इससे कृषि और किसान कल्याण विभाग (DA&FW) को अधिक खरीद करने में मदद मिलेगी और किसानों को MSP के तहत उचित मूल्य मिलेगा।
Price Stabilization Fund | मूल्य स्थिरीकरण कोष
मूल्य स्थिरीकरण कोष (PSF) योजना का विस्तार किया गया है, जिससे कृषि-उद्यानिक वस्तुओं की कीमतों में तेज उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण भंडार बनाए रखा जाएगा। इससे उपभोक्ताओं को उचित कीमतों पर वस्तुएं उपलब्ध हो सकेंगी।
Price Deficit Payment Scheme | मूल्य अंतर भुगतान योजना
मूल्य अंतर भुगतान योजना (PDPS) के तहत तिलहन की कवरेज को 25% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है, जिससे किसानों को उनकी उपज की उचित कीमत मिल सके।
Market Intervention Scheme | बाजार हस्तक्षेप योजना
बाजार हस्तक्षेप योजना (MIS) के अंतर्गत कच्चे बागवानी फसलों के लिए कवरेज को 20% से बढ़ाकर 25% कर दिया गया है। इसके अलावा, नए विकल्प के तहत किसानों को सीधे उनके खातों में भुगतान किया जाएगा।
Benefits of PM-AASHA YOJANA के लाभ
- किसानों को उनकी फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के तहत उचित मूल्य प्राप्त होगा।
- दालों और तिलहन की अधिक खरीद से किसानों को फसलों की बिक्री में नुकसान से बचाया जाएगा।
- मूल्य स्थिरीकरण कोष के जरिए उपभोक्ताओं को वस्तुओं की कीमतों में तेज उतार-चढ़ाव से बचाया जाएगा।
- बाजार हस्तक्षेप योजना से बागवानी फसलों की उचित कीमत सुनिश्चित की जाएगी।
Conclusion | निष्कर्ष
PM-AASHA योजना न केवल किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने में मदद करेगी, बल्कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में स्थिरता भी लाएगी। इससे किसान और उपभोक्ता दोनों को लाभ होगा और देश में कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा।
पीएम-आशा योजना क्या है?
पीएम-आशा योजना (Pradhan Mantri Annadata Aay Sanrakshan Abhiyan) किसानों को उनकी उपज के लिए उचित मूल्य दिलाने और आवश्यक वस्तुओं की कीमत में स्थिरता बनाए रखने के लिए बनाई गई है। इसमें मूल्य समर्थन योजना (PSS), मूल्य स्थिरीकरण कोष (PSF), मूल्य घाटा भुगतान योजना (PDPS), और बाजार हस्तक्षेप योजना (MIS) शामिल हैं।
पीएम-आशा योजना के अंतर्गत कौन सी फसलों की खरीद की जाएगी?
इस योजना के तहत दलहन, तिलहन और नारियल जैसी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदा जाएगा। विशेष रूप से 2024-25 के मौसम में तूर, उरद और मसूर की 100% खरीद की जाएगी।
इस योजना से किसानों को क्या लाभ मिलेगा?
पीएम-आशा योजना से किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा, जिससे वे नुकसान से बचेंगे और उन्हें अपनी उपज को कम कीमत पर बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही, उपभोक्ताओं को भी आवश्यक वस्तुओं की कीमत स्थिर और सस्ती दरों पर मिल सकेगी।
मूल्य घाटा भुगतान योजना (PDPS) क्या है?
मूल्य घाटा भुगतान योजना के तहत, अगर बाजार मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से कम होता है, तो किसानों को MSP और बाजार मूल्य के बीच का अंतर सरकार द्वारा दिया जाएगा। इससे किसानों को उनकी उपज का न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित किया जाता है।
मूल्य स्थिरीकरण कोष (PSF) का उद्देश्य क्या है?
Aमूल्य स्थिरीकरण कोष (PSF) का उद्देश्य आवश्यक कृषि और बागवानी उत्पादों की कीमतों में उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करना है। इसके तहत दालों और प्याज का बफर स्टॉक बनाए रखा जाता है, ताकि जरूरत पड़ने पर इन्हें बाजार में रिलीज कर कीमतों को स्थिर किया जा सके।
PM-AASHA YOJANAका वित्तीय आवंटन कितना है?
पीएम-आशा योजना के लिए 15वें वित्त आयोग चक्र (2025-26 तक) के लिए 35,000 करोड़ रुपये का वित्तीय आवंटन किया गया है, जिससे किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य सुनिश्चित किया जा सके।
PM-AASHA YOJANA के अंतर्गत कौन सी नई सुविधाएं जोड़ी गई हैं?
इस योजना में अब 25% उत्पादन तक की खरीद और तूर, उरद और मसूर के लिए 100% खरीद की सुविधा जोड़ी गई है। इसके अलावा, बाजार हस्तक्षेप योजना (MIS) में परिवहन और भंडारण की लागत को कवर करने की नई सुविधा भी दी गई है।
